ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ '500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ' ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
"ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ": ਹਾਈਕੋਰਟ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ?
ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (CM) ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ," ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
